TotalEnergies के सीईओ ने कहा, 'अडानी व्यवसाय स्थगित करने से नवीकरणीय लक्ष्यों पर कोई प्रभाव नहीं'

अडानी की केस में अस्थाई रुकावट देख कर ऊर्जा के दार्शनिक प्रश्न उठते हैं-क्या निवेश का भरोसा भी नवीकरणीय लक्ष्य से जुड़ा है? फिर भी यह कदम कंपनी की सतर्कता का प्रतीक है।

इह केस में टोटलएनर्जीस ने सतुरकता से कार्य किया है, किन्तु अडानी पर चल रहे जांच के परिणाम का इंतजार करते हुए यह फैसला समझदारी है।

TotalEnergies का 2030 तक 100 GW का लक्ष्य वास्तव में एक महाकाव्य है, और इस लक्ष्य की दिशा में हर कदम को बड़ी नज़र से देखा जाता है। अडानी परियोजना का निलंबन एक अस्थायी शीतकालीन विराम जैसा है, जो मौसम परिवर्तन की तरह अप्रत्याशित हो सकता है। लेकिन इस विराम में भी कंपनी ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है - नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना उसका प्राथमिक धर्म है। इस अवसर को सुनहरा मानकर कई अन्य संभावनाओं का अन्वेषण किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा मिश्रण और विविधतापूर्ण हो जाएगा। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि सौर और पवन ऊर्जा की लागत न्यूनतम होती जा रही है, जिससे इस लक्ष्य की प्राप्ति वास्तविक बनती जा रही है। दूसरी ओर, जलविद्युत और बैटरी स्टोरेज तकनीक में नवीनतम उन्नति भी इस योजना के समर्थन में है। इंटरेक्टिव रूप से देखें तो, TotalEnergies का दृष्टिकोण एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहाँ हर प्रोजेक्ट आपस में जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि जब एक प्रोजेक्ट स्थगित होता है, तो दूसरी जगह निवेश का प्रवाह बढ़ता है, जिससे कुल उत्पादन पर असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सरकारी नीतियों में भी बदलाव आया है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को सब्सिडी मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां जोखिम उठाने के लिए अधिक तैयार हैं। लेकिन जोखिम को संभालते समय नैतिक और कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इस मामले में अडानी पर चल रहे आरोपों ने कंपनियों को सतर्क किया है, और यह एक सीख भी है। अंत में, यदि TotalEnergies अपनी रणनीति को सही दिशा में लागू करता है, तो 2030 का लक्ष्य न केवल सम्भव है, बल्कि वह एक नई ऊर्जा क्रांति का प्रतीक भी बन सकता है। यह न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे भारत और विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। इस प्रकार, अस्थाई रोकथाम को भविष्य की बड़ी जीत का मंच मानना चाहिए।

वाह! कितना बड़ा नाटक है यह, जैसे कोई फिल्म का क्लिफ़हैंगर-देखेंगे अगला भाग कब आता है

देश की ऊर्जा सुरक्षा को विदेशी कंपनियों के बेमेल चुनावों से खतरा नहीं हो सकता 🇮🇳💥 TotalEnergies को चाहिए भारतीय बाजार का सम्मान करना, न कि इस तरह अडानी को बेतहाशा दबाव देना! 🚀

आपकी भावना समझता हूं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी कभी-कभी आवश्यक होता है, और कंपनियां भी अपने जोखिम कम करने की कोशिश करती हैं।

वास्तव में, अगर आप आँकड़े देखेंगे तो यह निलंबन मात्र एक PR चाल है, वास्तविक लक्ष्य अभी भी वही है।

अगर आप TotalEnergies की अन्य परियोजनाओं पर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि वे सौर फार्म, पवन टर्बाइन और जलविद्युत में भी निवेश कर रहे हैं, जिससे उनका लक्ष्य हमेशा स्थिर रहेगा।

हाँ, पर यह बात भी धयान में रखे कि कंपनी को हमेशा जाँच‑परख के दौरान खास‑खास दबाव का सामना करना पड़ता है, और ऐसे मामलों में तेज़ी से कदम उठाना ज़रूरी है।

ऊर्जा के इस खेल में नैतिकता को अक्सर किनारे पर धकेल दिया जाता है, पर हमें याद रखना चाहिए कि सतह के नीचे कितनी जटिलता छिपी है।

आखिर कौन कहता है कि बड़े मॉलिक्यूलर प्रोजेक्ट्स ही सब कुछ होते हैं? छोटे-छोटे नवाचार भी कमाल के बदलाव लाते हैं।