नॉर्थ बंगाल में तीव्र बारिश ने 17 मौतें, दरजीलींग‑जल्पा गुड़ी में विशाल बाढ़‑लैंडस्लाइड

सरकार की फटाफट राहत घोषणा तो ठीक है, पर असली समस्या तो प्रीइंट्रस्टॉरज और जल निकासी योजना में खामी है। जलीय सुरक्षा के लिए जलस्तर मॉनिटरिंग पूरी तरह से इंटिग्रेट नहीं हुई। इस तरह के बवंडर के बाद फिर से वही पुरानी नीति दोहराई जा रही है।

भाई लोग, जो भी करो, लोकल लीडर जल्दी से राहत के लिए टेंट लगाओ। लोग अब भी घर में फंसे हैं और खाने की कमी है। मोबाइल नेटवर्क भी टूट गया है, गांव वाले बाहर नहीं जा पाते। हमें मिलजुल कर मदद करनी चाहिए।

हम सबको मिलकर बचाव टीमों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और बाढ़ ने कई रास्ते बंद कर रखे हैं हमें तुरंत कार्यवाही करनी होगी

ओह, देखो तो फिर से वही पुरानी योजना-‘पानी छोड़ो, रास्ता बनाओ’-जैसे कि यह नई बात हो। विशेषज्ञों ने कहा था कि बायो‑इंजीनियरिंग बाधा चाहिए, लेकिन बजट? नहीं, बजट नहीं।

भाईयों और बहनों, फसलें ध्वस्त हो गई हैं, किसान का मन बहुत टूट गया है, अब क्या किया जायेगा? सरकार की मदद की तो थाली में थोड़ा अंडा आया, पर असली मदद तो जमीन से जुड़ी है।

यह आपदा केवल प्रकृति की अतिरेक नहीं, बल्कि नीतियों की लापरवाही का प्रतिफल है।
जब सरकार भारी बरसात की चेतावनी देती है, तो साथ में प्रभावी जल निकासी और अर्ली इवैक्यूएशन योजना भी प्रस्तुत करनी चाहिए।
इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो आंकड़े निकाले हैं, वो पिछले दशक के आँकड़े से कई गुना अधिक हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे अधुनातन पूर्व चेतावनी प्रणाली विफल रही।
भूटान के ताला डैम की तकनीकी गड़बड़ी को उपेक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन की सीमा को पार कर गया।
स्थानीय प्रशासन को जितनी जल्दी संभव हो, अस्थायी आश्रय गृह स्थापित करने चाहिए, जिससे बचे हुए लोग सुरक्षित रह सकें।
साथ ही, जल विज्ञानियों को इस क्षेत्र में विस्तृत हाइड्रोलिक मॉडल बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे बवंडर का सटीक अनुमान लगाया जा सके।
ऐसे मॉडल के बिना, हम केवल पुनरावृत्ति के चक्र में फँसेंगे, और हर बार बड़ी मानवीय किंमत चुकानी पड़ेगी।
कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि धंसते पहाड़ी भूभाग ने फ़सल के लिये आवश्यक मिट्टी को ही ध्वस्त कर दिया।
किसानों को बिना बीमा के छोड़ देना, सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है।
अत: तुरंत एक व्यापक कृषि पुनर्वास योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें बीज, उर्वरक और त्वरित वित्तीय सहायता शामिल हो।
इसी के साथ, बाढ़‑लैंडस्लाइड जोखिम वाले क्षेत्रों में बायो‑इंजीनियरिंग उपायों को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की टास्क फोर्स बनानी चाहिए।
यह टास्क फोर्स स्थानीय जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगी, क्योंकि वही लोग जमीन की असली स्थिति समझते हैं।
सरकारी बजट में अतिरिक्त धन आवंटित करना ही नहीं, बल्कि पारदर्शी निगरानी प्रणाली भी स्थापित करनी होगी।
यदि केंद्र और राज्य सहयोग नहीं करेंगे, तो भविष्य में ऐसे ही आपदाओं का चक्र जारी रहेगा और जीवन, संसाधन दोनों बर्बाद होंगे।
इसलिए, व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
अंत में, हम सभी को मिलकर इस दर्दनाक स्थिति से सीख लेकर, एक सुरक्षित और लचीला भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।

भारी बारिश ने बुनियादी ढांचा पूरी तरह बाधित कर दिया।

ख़ास तौर पर, जब आप कहते हैं 'मदद करनी चाहिए', तो क्या यह सरकारी टीमें हैं या स्वयंसेवी समूह? क्योंकि वास्तविक सहायता अक्सर जमीनी स्तर पर ही पहुँचती है।

देखिए, ये सारी बातें तो ठीक हैं, पर जब तक फंड नहीं आता, तब तक जमीन पर कुछ नहीं बदलता, और कई बार इन फंडों की बिनती भी देर से आती है।

सच में सरकार के पास तो हर बार एक्स्ट्रा फंड नहीं होता असली ग़ालती तो जोड़‑तोड़ में है