ट्रम्प की USAID सहायता बंदी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा USAID आर्थिक सहायता पर रोक लगाने के फैसले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। इस निर्णय का सीधा असर भारत की मुख्य विकास परियोजनाओं पर पड़ा है, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, कृषि और शिक्षा शामिल हैं।
भारत में बड़ी परियोजनाओं पर प्रभाव
भारत में USAID के माध्यम से प्राप्त होने वाली $300 मिलियन से अधिक की वार्षिक वित्तीय सहायता पर रोक लग चुकी है। इसकी वजह से HIV/AIDS नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा संवर्धन, और खाद्य सुरक्षा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर रोक लग गई है। इससे भारत के उन प्रयासों में बाधा आ रही है, जो वह इन क्षेत्रों में सुधार के लिए कर रहा था।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन विकास परियोजनाओं का अचानक बंद हो जाना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य विकासशील देशों के लिए भी बड़ा झटका है।
कानूनी चुनौतियां और विरोध
अमेरिका के भीतर भी ट्रम्प के इस फैसले को लेकर कानूनी चुनौतियां उठ खड़ी हुई हैं। द्विदलीय विपक्षी पार्टियां इस रोक का विरोध कर रही हैं और इसे अमेरिकी विदेशी सहायता को पुन: संरेखित करने की ट्रम्प की कोशिश करार दे रही हैं।
ट्रम्प के इन नए कदमों से उनके कार्यकाल में विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। समर्थन और विरोध के इस खींचतान के बीच, यह देखना बाकी है कि आने वाले समय में इसपर क्या हल निकलता है।
हालांकि, इस फैसले का असर केवल भारत तक सीमित नहीं है। अन्य देशों के साथ भी ऐसी ही सहयोगात्मक योजनाओं पर असर पड़ा है, जिससे इन परियोजनाओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
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